छत्तीसगढ़बिलासपुर

जिला खनिज न्यास मद का किया जा चल रहा जमकर घोटाला, सोलर लाइट (इलेक्ट्रिक) का सिविल इंजीनियर से करा रहे मूल्यांकन : प्रकाश अनंत

जिला प्रशासन से मिलिभगत कर महाराष्ट्र के ठेकेदार द्वारा किया जा रहा करोड़ो का फर्जीवाड़ा?

बिलासपुर संभाग कोरबा जिले में खनिज न्यास मद का मनमानी पूर्ण रवैये से दुरुपयोग किया जा रहा है। विभिन्न जनपद पंचायत के माध्यम से कोरबा जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट लगाया जा रहा है, किन्तु उसका मूल्यांकन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के उपयंत्रियों द्वारा कराया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना में काम तो द्रुत गति से कराया जा रहा है, लेकिन शासन को बदनाम करने की नियत से गलत तरीके से कार्य को पूर्णता प्रदान की जा रही है।
जिला प्रशासन पर यह आरोप छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश अनंत ने लगाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सोलर लाइट या पैनल सम्बंधी किसी भी कार्य के लिए शासन द्वारा निर्धारित की गई एजेंसी क्रेडा विभाग है। क्रेडा विभाग द्वारा जब कार्य संबंधी जानकारी मांगी गई तो विभाग ने लिखित में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी प्रदान की कि हमारे विभाग द्वारा कोरबा जिले में किसी प्रकार का भी कोई भी कार्य नही किया जा रहा है। जबकि प्रशासनिक तौर पर सभी कार्यों के लिए निर्धारित विभाग सुनिश्चित किया गया है। जनपद पंचायत के अधिकारियों से चर्चा करने पर स्पष्ट तौर से कहा गया कि जिला स्तर के निर्देशों का हमें पालन करना पड़ता है, हम इसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक कार्यों का एस्टिमेट (कार्ययोजना) एवं मूल्यांकन सिविल इंजीनियर द्वारा कराया जाना कहां तक उचित है। संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीँ दिया जा रहा है।
कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही प्रशासनिक विभाग के मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को लिखित एवम मौखिक तौर पर इसकी सूचना दी जाएगी, एवं समस्त कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार जनहितैषी सरकार है, जिसकी प्रत्येक योजना दिन, हीन गरीबों को उचित लाभ प्रदान करने के लिए अनवरत प्रयासरत है, सरकार को बदनाम करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अनुचित रवैया अपना कर गलत तरीके से काम करा किसी एक व्यक्ति या ठेकेदार को लाभ पहुचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं कि जाएगी।