एसडीएम भट्टाचार्य को लगता है हर डायवर्सन कराने वाला अवैध प्लाटिंग करेगा?
एक तरफ सरकार जहां प्रणाली को सरल करने का प्रयास कर रही है वही बिलासपुर अधिकारी उसे जटिल बनाने का काम कर रहे है ।
(गोविन्द शर्मा की रिपोर्ट)
बिलासपुर -: बिलासपुर तहसील और अनुविभागीय (रा.) कार्यालय जैसे सुधरने का नाम ही नही ले रहा है समस्याओं पर समस्या खड़ा करना यहाँ के एसडीएम, तहसीलदारों का जैसे कार्य हो गया है।
तत्कालीन अधिकारियों ने जो किया सो किया तात्कालिक अधिकारी जैसे नए पैतरों के साथ आये है ।
बिलासपुर एसडीएम इन दिनों ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे है उन्हें जैसे रात को सपना आता है कि जो भी व्यक्ति या किसान अपनी जमीन का डायवर्सन करने आता है वो अवैध प्लाटिंग ही करता है या करेगा। उदाहरण के रूप में जैसे किसी के पास एक एकड़ जमीन है उसे अपनी जमीन का कुछ हिस्सा का डायवर्सन कराना है तो वह डायवर्सन नही करा सकता है क्योंकि एसडीएम भट्टाचार्य जी को भगवान ने यह आशिर्वाद प्रदान किया है जिससे उन्हें यह मालूम हो जाता है कि यह अवैध प्लाटिंग ही करेगा ?
तात्कालिक अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा डायवर्सन करनें के लिए नए दस्तावेज़ मांगे जैसे शपथ पत्र देना होगा कि आप अवैध प्लाटिंग नही करोगे,इंजीनियर या पटवारी का लेआउट नक्शा और नगर एवं ग्राम निवेश के द्वारा जारी मास्टर प्लान की कॉपी ओ देना होगा इसके बाद भी साहेब देखेंगे कि डायवर्सन करने लायक है कि नही हैं।
आमनागरिक साहब द्वारा मांगे गए दस्तावेज मेहनत के साथ पैसा खर्च करके जमा करता है उसके बाद भी एसडीएम साहब उसे खारिज कर देते है क्योंकि उन्हें अब भी लगता है कि किसान उसमे अवैध प्लाटिंग ही करेगा ।
किसान या आमनागरिक साहेब द्वारा मांगे गए दस्तावेज जद्दोजहद के बाद अपना धन खर्चा कर तैयार कर जमा करने साहेब के कार्यालय पहुँचता है बदले उसे मिलता क्या है सिर्फ और सिर्फ निराशा।
एसडीएम साहब को डायवर्सन नही करना था तो एक सूचना ऑफिस के बाहर सूचना पटक पर चस्पा करा देना चाहिए कि यहाँ डायवर्सन कार्य हमारे कार्यालय द्वारा नही किया जाएगा कृपया आप अपना समय बर्बाद न करे क्योकि हम आपके प्रकरण को खारिज ही करेंगे।
सरकार के द्वारा प्रणाली को जितना सरल करने का प्रयास कर रही है उतना ही ये अधिकारी उसे जटिल बना करके आमजनता को परेशान करने से बाज नही आ रहे है।
